ਜਲੰਧਰ-(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ)-ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਡੀਡ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
